मुंबई (सं. भा.)। सरकार ने शिक्षा माफियाओंपर नकेल कसते हुए प्राइवेट, अनुदानित स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती अब खुद करने का फैसला किया है। सरकार ने इस संबंध में २३ जून, २०१७ को निर्णय लिया था, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण लागू नहीं किया जा सका था। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि हर साल मई महीने में प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती सरकार करेगी। सरकार ने अध्यादेश जारी कर कहा है कि अनुदानित, आशिंक अनुदानित, अनुदान के लिए पात्र बिना अनुदानित स्कूल और गैर अनुदानित स्कूलों में सिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी।
अल्पसंख्यल संस्थाओंमें यह फैसला लागू नहीं होगा। सरकार का कहना है कि राज्य में शिक्षकों की भर्ती वर्ष में दो बार जरुरत के अनुसार की जाएगी। शिक्षकों की भर्ती के लिए प्राथमिक स्कूलों के संबंध में शिक्षा निदेशक (प्राथमिक) और माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा निदेशक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) नोडल अधिकारी के रुप में काम करेगी।
सरकार के अनुसार नगर निकाय और निजी शिक्षा संस्थानों के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदकों का दिसंबर २०१७ में अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता परीक्षण किया जा चुका है। नियुक्ति प्रक्रिया के अगले चरण का काम पूरा होने के बाद शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने घौषणा की थी कि राज्य में ६ महीने के भीतर २४ हजार शिक्षकों की भर्ती की जायेगी।
गार्जियन करेंगे मनमानी फीस की शिकायत
प्राइवेट स्कूलों द्वारा छात्रों से मनमानी फीस वसूली को रोकने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाया है। सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि के खिलाफ शिकायत का अधिकार छात्रों के अभिभावकों को दे दिया है।
स्कूल के २५ प्रतिशत छात्रों के अभिभावक एक साथ फीसवृद्धि के खिलाफ शिकायत करते हैं तो शुल्क नियंत्रण समिति (एफआरसी) फीस के बारे में उचित निर्णय लेगी।
इस संबंध में गठित न्यायमूर्ति वीजी पलशीकर समिति की रिपोर्ट मिल चुकी है। उसी के अनुसार प्राइवेट स्कूलों द्वारा अधिक फीस लेने पर रोक लगाई गयी है। सरकार ने स्कूलों के अधिक फीस वसूलने पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) कानून लागू किया है।
