झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना में सुधार, सोसाइटियों को मिलेगा आर्थिक सहारा

मुंबई (सं.भा.) झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना (SRA) के तहत रहने वाले लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने पुनर्वासित इमारतों के रखरखाव से जुड़ी बड़ी समस्या को दूर करने के लिए अहम फैसला लिया है। अब तक डेवलपर्स द्वारा दिया जाने वाला एकमुश्त मेंटेनेंस फंड बेहद कम होने के कारण सोसाइटियों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा था। नई व्यवस्था लागू होने से न सिर्फ इमारतों का बेहतर रखरखाव संभव होगा, बल्कि निवासियों को भी अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी।
सरकार ने डेवलपर्स द्वारा दिए जाने वाले मेंटेनेंस शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि को मंजूरी दे दी है। पहले प्रति फ्लैट 40 हजार रुपए का फंड दिया जाता था, जो ऊंची इमारतों और आधुनिक सुविधाओं के खर्च के मुकाबले काफी कम साबित हो रहा था। बढ़ती ऊंचाई, लिफ्टों की संख्या और रखरखाव की लागत को देखते हुए इस बदलाव की जरूरत महसूस की गई।
नई दरों के अनुसार अब मेंटेनेंस शुल्क इमारत की ऊंचाई के आधार पर तय किया जाएगा। 70 मीटर तक की इमारतों के लिए प्रति फ्लैट 1 लाख रुपए, 70 से 120 मीटर तक के लिए 2 लाख रुपए और 120 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली इमारतों के लिए 3 लाख रुपए तक का फंड डेवलपर से लिया जाएगा।
यह राशि सोसाइटी के नाम पर बैंक में जमा की जाएगी, जिससे मिलने वाले ब्याज के जरिए नियमित रखरखाव किया जाएगा। इससे सोसाइटियों को स्थायी आर्थिक सहारा मिलेगा और निवासियों को बार-बार अतिरिक्त भुगतान की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। इस फैसले को SRA योजना में एक महत्वपूर्ण सुधार के तौर पर देखा जा रहा है।