मुंबई (सं.भा.): मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों और ई-केवाईसी में हुई त्रुटियों के कारण जिन लाखों महिलाओं का आर्थिक लाभ अटक गया था, उनके लिए राज्य सरकार ने नई सहायता व्यवस्था लागू की है। अब योजना से संबंधित हर तरह की शिकायत, जानकारी और समस्या के समाधान के लिए महिला हेल्पलाइन 181 को सक्रिय कर दिया गया है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान गलत जानकारी दर्ज होने से बड़ी संख्या में लाभार्थी अस्थायी रूप से योजना से बाहर हो गई थीं। लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए सरकार ने हेल्पलाइन के माध्यम से सीधे संवाद का फैसला लिया है, जहां प्रशिक्षित कर्मचारी लाभार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे।
इसी बीच सरकार ने दिसंबर माह की आर्थिक सहायता जारी करने की तैयारी भी पूरी कर ली है। सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग ने 393.25 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी है, जिससे चुनाव से पहले सभी पात्र महिलाओं के खातों में 1,500 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। बताया गया है कि लगभग 24 लाख महिलाओं के दस्तावेजों में सुधार की आवश्यकता है। इन मामलों की पुष्टि के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि पात्र महिलाओं को योजना से वंचित न रहना पड़े।


