प्रमोद श्रीवास्तव/फ़तेहपुर। लगभग दस माह पूर्व स्थानांतरित महेन्द्र प्रसाद चौबे परियोजना अधिकारी- ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) समेत सूबे के दस प्रादेशिक विकास सेवा सँवर्ग के अधिकारियों के स्थानांतरण मामले में शासन ने कड़ा रुख़ अख़्तियार किया है। सभी ज़िला अधिकारियों से इन्हें तत्काल कार्यमुक्त करने के निर्देश दिये गये है। इतना ही नहीं कार्यमुक्त न करने पर इन्हें स्वतः कार्यमुक्त माना जायेगा। इतना ही नहीं काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत भी लागू होगा।
ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के आयुक्त जीएस प्रियदर्शी द्वारा पत्र संख्या-170/ स्था. प्र./ 2022/ लखनऊ/ दिनांक: 27 जनवरी 2023 को श्रेणी-1 के अधिकारियों को कार्यमुक्त किये ज़ाने के संबंध में कड़ा पत्र ज़िला अधिकारी गाजियाबाद, संभल, श्रावस्ती, बलरामपुर, फ़तेहपुर, कानपुर नगर, आज़मगढ़ एवं सोनभद्र को भेजकर कड़ा रुख़ अख़्तियार किया है। योगी राज में अधिकारियों की निरंकुशता की पोल खोलने वाले इस पत्र में आयुक्त ग्राम्य विकास ने संबंधित ज़िला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनके जनपद में प्रादेशिक विकास सेवा सँवर्ग के अधिकारियो को अन्यत्र जनपद में स्थानांतरित किया गया है, परन्तु अभी तक इन अधिकारियों को कार्यमुक्त नहीं किया गया है।
आयुक्त ग्राम्य विकास ने इस बाबत कड़ा रुख़ अख़्तियार करते हुए सभी संबंधित डीएम को निर्देश दिया है कि उक्त अधिकारियों को आज ही कार्यमुक्त कर दें। उक्त अधिकारियों को कार्यमुक्त न करने की स्थिति में दिनांक 28/01/2023 के अपरान्ह से इन्हें स्वतः कार्यमुक्त समझा जायेगा एवं वर्तमान जनपद में कार्यरत नहीं माना जायेगा। दिनांक 30/01/2023 से स्थानांतरित जनपद में योगदान करने की अवधि तक काम नहीं तो वेतन नहीं सिद्धांत लागू होगा। बक़ौल आयुक्त उक्त अधिकारियों का ज्वाइनिंग टाईम स्थानांतरित जनपद में योगदान के उपरान्त ही अनुमन्य होगा।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में शासन स्तर से प्रदीप नारायण दीक्षित परियोजना निदेशक गाजियाबाद को ज़िला विकास अधिकारी कानपुर नगर, रामायण सिंह यादव उपायुक्त (स्वतः रोज़गार) संभल को उपायुक्त (श्रम रोज़गार) आगरा, रमेश चन्द्र परियोजना निदेशक संभल को उपायुक्त (श्रम रोज़गार) कानपुर नगर, बलवन्त सिंह उपायुक्त (श्रम रोज़गार) संभल को उपायुक्त (स्वतः रोज़गार) बरेली, रवींद्र कुमार चतुर्वेदी उपायुक्त (स्वतः रोज़गार) श्रावस्ती को उपायुक्त (श्रम रोज़गार) चंदौली, सूबेदार सिंह यादव उपायुक्त (श्रम रोज़गार) बलरामपुर को उपायुक्त (स्वतः रोज़गार) बुलन्दशहर, महेन्द्र प्रसाद चौबे परियोजना निदेशक (डीआरडीए) फ़तेहपुर को उपायुक्त (श्रम रोज़गार) हमीरपुर, राम कृपाल चौधरी परियोजना निदेशक कानपुर नगर को उपायुक्त (श्रम रोज़गार) हमीरपुर, कुमुदेंद्र कलाकार सिंह परियोजना निदेशक आज़मगढ़ को परियोजना निदेशक कानपुर नगर एवं राम शिरोमणि परियोजना निदेशक सोनभद्र को परियोजना निदेशक कौशांबी स्थानांतरित किया गया था किन्तु इन अधिकारियों ने शासन के आदेश को दरकिनार कर इस आदेश को तवज्जों नहीं दिया और स्थानांतरित जनपद नहीं गये।
यहाँ पर यह भी ख़ासा महत्वपूर्ण है कि आख़िर क्यों संबंधित जनपद के ज़िला अधिकारियों ने इन अधिकारियों को कार्यमुक्त क्यों नहीं किया…! क्या इसे शासन के आदेश की अवहेलना नहीं माना जाना चाहिए…! ख़बर है इन स्थानांतरित अधिकारियों में से कइयो का स्थानातंरण रोकने के लिये डीएम ने शासन को अर्धशासकीय पत्र भी लिखें। सूत्रों की मानें तो तेरह शिकायतों के बाद जब फ़तेहपुर के परियोजना निदेशक (डीआरडीए) महेन्द्र प्रसाद चौबें का स्थानांतरण रोकने के लिये यहाँ की तत्कालीन ज़िला अधिकारी अपूर्वा दुबे ने शासन को अर्धशासकीय पत्र लिखकर जनहित में उनका स्थानांतरण रोकने का अनुरोध किया था। सूत्र बताते हैं कि अपूर्वा के स्थानांतरण के बाद यहाँ की मौजूदा डीएम श्रीमती श्रुति से भी पीडी महेन्द्र प्रसाद चौबें ने अर्धशासकीय पत्र लिखवाने का प्रयास किया था किन्तु इस बार उन्हें सफलता नहीं मिली…! बावजूद इसके वह इस मलाईदार सीट पर क़ाबिज रहे।
ख़बर है कि तीन दिन पुराने आयुक्त ग्राम्य विकास के कड़े आदेश के बावजूद फ़तेहपुर के परियोजना निदेशक को आज भी कार्यमुक्त नहीं किया गया…! वे बाक़ायदे अपने कार्यालय पहुँचे और सरकारी कामकाज़ निपटाया। उनके कुछ ख़ास सिपहसालार तर्क देते हैं कि एमएलसी चुनाव की अधिसूचना लागू है, ऐसे में उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जा सकता तो फिर सवाल यह उठता है कि तो फिर उस पत्र का क्या, जब आयुक्त के पत्र के मुताबिक़ उपरोक्त अधिकारी स्वतः कार्यमुक्त हो गये हैं, तो फिर ड्राइंग पावर के साथ अधिकारी सरकारी काम-काज कैसें कर रहे हैं…!
