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छात्रों का फर्जी एडमिशन दिखा कर सरकारी योजनाओं का लाभ नही उठा सकेंगे स्कूल

  • शिक्षा विभाग ने शुरु कर दी नकेल कसने की तैयारी

मुंबई (सं. भा.) फर्जी छात्रों की संख्या दिखाकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का फायदा उठानेवाले स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी स्कूल शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों में दाखिले के लिए नए नियम बनाए हैं। इसके तहत छात्रों के एडमिशन की निगरानी के लिए प्रत्येक स्कूल में प्रवेश निगरानी समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान छात्रों और अभिभावकों को उनके फोटो और आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही अभिभावकों को दो प्रतियों में स्कूल प्रवेश आवेदन पत्र भरना होगा। ऐसे में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए फर्जी छात्रों का एडमिशन करनेवाले स्कूलों की अब आगे से दाल नहीं गलेगी, क्योंकि ये नए नियम उनकी सभी चालों को बेकार कर देंगे।

उल्लेखनीय है कि बीड जिले में छात्रों की फर्जी संख्या दिखाकर स्कूल संस्थान और शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत का खुलासा हुआ है। ये संस्थान राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाखों रुपए की हेरा-फेरी कर रहे थे। इसका खुलासा होने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने इस तरह के घोटालों पर अंकुश लगाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत स्कूल प्रबंधन समिति अब से प्रवेश निगरानी समिति के रूप में काम करेगी। यह समिति स्कूल की प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी करते हुए नियंत्रण भी रखेगी, वहीं भभावकों द्वारा दो प्रवेश आवेदन भरे जाएंगे, जिसकी एक प्रति प्रवेश निगरानी समिति और दूसरी प्रति केंद्र प्रमुख के पास रहेगी।

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