- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने की सरकार ने दी मंजूरी
भायंदर (सं. भा.) राज्य सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने की मंजूरी दिए जाने के बाद अब महाराष्ट्र के सभी पुलिस थाने सीसीटीवी कैमरों से लैस होंगे। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार महाराष्ट्र के सभी 1089 पुलिस थानों में तीसरे चरण (प्रोजेक्ट अपस्केलिंग ऑफ सीसीटीवी बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर पुलिस स्टेशन इन महाराष्ट्र स्टेट) में मॉनिटरिंग पर आधारित हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके साधन सामग्री हेतु विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए करीब 155 करोड़ 83 लाख 33 हजार 286 रुपए खर्च को राज्य सरकार ने 13 जुलाई को प्रशासकीय मंजूरी दी है, जिससे अब राज्य के सभी पुलिस थानों में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आधुनिक तकनीकी से लैस इन सीसीटीवी कैमरों में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की क्षमता रहेगी बता दें कि राज्य में सर्व प्रथम लियोनार्ड जेवियर वलदारिस व अन्य द्वारा महाराष्ट्र सरकार व अन्य के विरुद्ध उच्च न्यायालय मुंबई में क्रिमिनल रिट पिटिशन 2014 के प्रकरण में राज्य के सभी पुलिस थानों के प्रत्येक कॉरिडोर, रूम व लॉकअप में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने भी संवेदनशील पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रायोगिक तौर पर मुंबई पुलिस आयुक्तालय के अधीन के 25 पुलिस थानों में 2015 में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे।



